भारत - अमेरिका अंतरिम व्यापार करार (फेब्रुवारी २०२६)
भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार करार निश्चित झाला असून, शनिवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या करारामुळे भारतासाठी अमेरिकेची ३० हजार अब्ज डॉलरची बाजारपेठ खुली झाली आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी
- अतिरिक्त शुल्क रद्द: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले ५० टक्के अतिरिक्त शुल्क आता १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.
- रशियन तेलावरील शुल्क हटवले: ७ फेब्रुवारी २०२६ नंतर अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतावर लादलेले २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क आता मागे घेतले आहे.
- द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य: पुढील पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- ८००-१६०० CC बाईक्स: ८०० ते १६०० सीसी इंजिन क्षमतेच्या अमेरिकन मोटारसायकलींवरील आयात शुल्क आता शून्य टक्के असेल.
क्षेत्रनिहाय फायदे
| क्षेत्र |
भारताला होणारा फायदा |
अमेरिकेला होणारा फायदा |
| वस्त्रोद्योग |
कापूस आणि चामड्याच्या वस्तूंची निर्यात. |
कपडे आणि तयार कापड अमेरिकेत स्वस्त मिळतील. |
| औषध निर्मिती |
जेनेरिक औषधांवरील कर शून्य झाल्याने मोठी बाजारपेठ मिळेल. |
जेनेरिक औषधांची आयात सूपलभ होईल. |
| हस्तशिल्प |
भारतीय कारागिरांच्या वस्तूंना आणि दागिन्यांना चांगली किंमत मिळेल. |
मौल्यवान हिरे आणि रत्नांची उपलब्धता. |
| शेती / ऊर्जा |
कापूस, बदाम, अक्रोड आणि लाल ज्वारी भारतात स्वस्त येईल. |
- |
संरक्षित उत्पादने (सवलतींमधून वगळलेली)
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, हा करार करताना संवेदनशील कृषी उत्पादनांना पूर्णपणे संरक्षित केले आहे. खालील उत्पादने या सवलतींमधून बाहेर ठेवण्यात आली आहेत:
- मका, गहू, तांदूळ आणि सोया.
- कुक्कुटपालन, दूध, पनीर आणि इथेनॉल.
- तंबाखूजन्य उत्पादने.
महत्त्वाचे आकडे आणि व्यापार माहिती
- व्यापार आकडेवारी: भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा हिस्सा सुमारे १८% आहे.
- २०२४-२५ आकडेवारी: भारताची निर्यात ८६.५ अब्ज डॉलर तर आयात ४५.३ अब्ज डॉलर होती.
- मेक इन इंडिया: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते, या करारामुळे 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला बळ मिळेल आणि तरुण व महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.